बजट में दल्ली राजहरा से जगदलपुर 233 किलोमीटर रेल लाइन के लिए राशि का प्रावधान स्वागत योग्य : मंत्री केदार कश्यप

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• कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक फोकस। • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 3 करोड़ नए आवास  रायपुर/जगदलपुर : केंद्रीय वित्...

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• कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक फोकस।

• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 3 करोड़ नए आवास 

रायपुर/जगदलपुर : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज बजट प्रस्तुत किया गया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के वनमंत्री केदार कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट देश के विकास को गति देने वाला बजट है । इस बजट में कृषि योजनाओं को और अधिक गति देने जो प्रावधान किए गए हैं उनका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा । उक्त बातें प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने अपनी बजट प्रतिक्रिया में कही हैं।

• बजट सर्वस्पर्शी, बस्तर को सौगात

     वनमंत्री कश्यप ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की वित्त मंत्री की दूरगामी सोच ने बजट को सर्वस्पर्शी बनाया है। इस बजट में बस्तर संभाग की महत्वपूर्ण मांग दल्ली राजहरा से जगदलपुर 233 किलोमीटर रेल लाइन के लिए बजट राशि का प्रावधान किया गया है। यह हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है ।इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर अधिक फोकस किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए अधिक बजट का प्रावधान करके ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास सराहनीय है।

• मुद्रा लोन की राशि में वृद्धि, युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का मौका

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के प्रधानमंत्री जी का फैसला युवाओं को रोजगार देने को दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 3 करोड़ और मकान बनाए जाने को बजट में शामिल करना गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

• प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना का मिलेगा लाभ

मंत्री केदार कश्यप ने बजट को लेकर बताया कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 63 हजार गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे।