एनएमडीसी व नगरपालिका के बीच चल रहा मामला गहराया

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दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल में नगर पालिका और एनएमडीसी के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है नगर पालिका और एनएमडीसी एक दूसरे पर आरोप -प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला अब भी जारी है। आपको बता दें कि नगर पालिका व एनएमडीसी दोनों ने पत्रकार वार्ता लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया है।

यह है मामला

जहाँ किरंदुल नगरपालिका एनएमडीसी पर भूमि अतिक्रमण करने और विभिन्न टेक्स का भुगतान नही करने का आरोप लगा रहा है तो वहीं एनएमडीसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए लगातार नगर पालिका को टैक्स का भुगतान करने की बता कह कर आरोप को गलत ठहराया है।

किरंदुल नगरपालिका एनएमडीसी पर भूमि अतिक्रमण करने और विभिन्न टेक्स का भुगतान नही करने का आरोप लगाने के बाद एनएमडीसी ने प्रेसवार्ता में कहा ……….

एनएमडीसी के अधिकारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा लागये गए आरोपो की निंदा करते व गलत बताते हुए कहा कि देश की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी किसी ने कभी भी पालिका की भूमि पर अतिक्रमण नही किया । पालिका अध्यक्ष द्वारा लागये गए उक्त भूमि का अधिकार एनएमडीसी के पास राजपत्र में प्रकाशित दस्तावेज में उल्लेखित है जिसके स्थाई पट्टा के लिए प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दी गई है । साथ ही अन्य सभी मामले माननीय न्यायालय में है जिस पर निर्णय आते ही सभी भुगतान कर दिया जाएगा । न्यायलय के निर्णय पूर्व कोई भी आरोप लगाना सही नही था।

आपको बतादे की बैलाडिला में एन0एम0डी0सी परियोजना 1963 को अस्तित्व में आई 1968 से लौह अयस्क खदानों में प्रोडक्शन शुरू हुआ उस दौरान मध्यप्रदेश सरकार थी । परियोजना क्षेत्र में कर्मचारियों के आवास, हॉस्पिटल, सामूदायिक भवन,आदि के निर्माण के लिए उस समय के बस्तर कलेक्टर ने जमीन दी । वही किरंदुल नगर पालिका 1995 में बनी जिसके बाद पालिका ने उस जमीन पर अपना हक जताया ओर प्रोपर्टी टेक्स,निर्यात कर लगा दिया जिसके बाद एन0एम0डी0सी ने 1997 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसमे हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगा दिया जिसके बाद नगर पालिका ने ट्रेन से हो रहे लौह अयस्क परिवाहन पर प्रति टन 2 प्रतिसत टेक्स की मांग की एन0एम0डी0सी ने 1 प्रतिसत टेक्स देने की मंजूरी दे दी जबकि रेल मार्ग के रास्ते मालगाड़ी से परिवहन पर टैक्स नही लगता जिसके विरोध में एन0एम0डी0सी ने फिर 2016 को हाई कोर्ट में 3 मामले में स्टे ले लिया। हाई कोर्ट ने आदेश किया कि जब तक मामला का निपटारा नही हो जाता तब तक एन0एम0डी0सी 19 लाख प्रति वर्ष प्रोपर्टी टेक्स नगर पालिका किरंदुल को देगी औऱ जिसके बाद आज तक एन0एम0डी0सी कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 19 लाख टेक्स दे रही है। परियोजना प्रबंधन आर0गोविंद राजन ने बताया कि जब मामला कोर्ट में है उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय ने पत्रकार वार्ता कर जमीन हड़पने और टेक्स चोरी का झूठा आरोप लगाया है औऱ न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। हम न्यायालय का सम्मान करते है और हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमको मान्य होगा।उन्होंने कहा कि एन0एम0डी0सी सिर्फ दंतेवाडा में विकास नही कर रही है पूरे प्रदेश के विकास में एहम भूमिका निभा रही है । एन0एम0डी0सी पर ऐसे झूठे आरोप लगा कर पूरे देश मे हमारी छवि धूमिल की गई जिसकी हम निंदा करते है।

किरंदुल नगरपालिका ने मामले पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ………….

एनएमडीसी द्वारा नगर पालिका क्षेत में अवैध कब्जा कर, टैक्स का भुगतान नहीं कर रही है, नगर पालिका 9 जगह हुए कब्जा को हटाने के संबंध में बाकायदा पालिका ने एनएमडीसी को नोटिस भी जारी किया है। इसके पूर्व नगर पालिका ने 4 बार और नोटिस एनएमडीसी को जारी कर चुकी है ।और आखरी नोटिस के बाद अब नगर पालिका खुद सख्ती बरतते हुए कब्जा हटाने के मूड में है।

नगर पालिका का मामले पर कहना है कि 1997 से एनएमडीसी ने नगरपालिका क्षेत्र में 19 जगह अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके सारे दस्तावेज नगर पालिका के पास हैं। अब तक सिर्फ नोटिस ही जारी किया जा रहा था, लेकिन अब नगर पालिका अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बड़ी कार्रवाई के मूड में आ गई है। दरअसल मामला काफी साल पुराना है। नगर पालिका इस मामले की फाइलों को खंगाला और एनएमडीसी को फिर से नोटिस भेजना शुरू किया। नोटिस के जरिए कहा गया है कि अवैध कब्जा को हटा लें। एक नोटिस और जारी हुआ है और फिर से कहा है कि अवैध कब्जा हटा लें, वरना नगर पालिका खुद अमला लेकर पहुंचेगी व भवनों को ध्वस्त करेगी।

दोनों की हो चुकी है मामले पर एक बार बैठक*

आपको बता दें कि दो महीने पहले दोनों के बीच बैठक हो चुकी है ।और इस मामले के संबंध में मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद तक भी शिकायत हो चुकी है। बाकायदा इसके लिए एनएमडीसी अफसरों व नगर पालिका के बीच दो महीने पहले बैठक भी हुई थी। जिसमें नपा ने दो महीने का समय दिया था। लेकिन अब तक मामला जस का तस है। नगर पालिका ने कहा कि एनएमडीसी को काफी समय दिया जा रहा है। कुछ दिनों बाद आखरी नोटिस दिया जाएगा और फिर कार्रवाई होगी।

कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। नगर पालिका ने कहा कि एनएमडीसी ने नगर पालिका जमीन पर अवैध रूप से क्वार्टर बनाया और भवन बनाया है। जबकि उनके पास पट्टा ही नहीं है। हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं ।

एनएमडीसी और नगर पालिका के बीच बढ़ता जा रहा है टकराव

एनएमडीसी और नगर पालिका के बीच मामले को लेकर टकराव बढता ही जा रहा है दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग है और अभी मामला न्यायालय में लंबित है अब देखना है कि इस मामले का पटाक्षेप कब तक हो पाता है।

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