समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, प्रदेश प्रभारी दिलीप वर्मा ने किया ऐलान, देखिए राज्य की राजनैतिक समीकरणों पर क्या कहा इस समाजवादी नेता ने

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• जगदलपुर स्थित प्रदेश पत्रकार यूनियन कार्यालय में उत्तर प्रदेश के पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी दिलीप वर्मा ने ली पत्रकार वार्ता

• छत्तीसगढ़ में सरकार प्रति व्यक्ति 15 एकड़ जमीन पर सीलिंग लगा दे तो छत्तीसगढ़ की सारी समस्याएं होंगी खत्म : दिलीप वर्मा

• नक्सल समस्या नहीं वे विद्रोही हैं, जो अपने हक के लिए विद्रोह कर रहे : दिलीप वर्मा

• अपार खनिज संपदा से लबरेज बस्तर से मिलने वाली रॉयल्टी का मात्र एक प्रतिशत भी यहां की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए हैं काफी : दिलीप वर्मा

• समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने बस्तर की समस्याओं को खत्म करने केंद्र की भाजपा और राज्य की कांग्रेस सरकारों को दिए दो सुझाव

जगदलपुर (विमलेंदु शेखर झा) : समाजवादी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं महिषी बहराइच उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा ने प्रदेश पत्रकार यूनियन के कार्यालय  जगदलपुर पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति नीति बताई। उन्होंने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया तथा दावा किया कि बस्तर संभाग की 5 सीटों पर पर समाजवादी पार्टी अपना परचम आवश्यक रूप से लगाएगी। उन्होंने बताया कि बस्तर प्रवास पर मुझे लगा कि बस्तर संभाग हमारे राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी विचारों के लिए एक उपयुक्त जमीन है। हमारे विचारधारा से यहां की बहुत सी समस्याएं सुलझ सकती है।

पत्रकारों के सवाल पर बस्तर संभाग में अन्य समस्याओं जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद उनका क्या विजन होगा इस पर उनकी क्या रूपरेखा होगी। इस पर उन्होंने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी इस सरकार के पास समय है, उन्हें तत्काल कैबिनेट बैठक करके 15 एकड़ पर सीलिंग लगा देना चाहिए।  हमारी सरकार सत्ता पर आती है तो सीलिंग एक्ट लागू कर 15 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले व्यक्तियों से भूमि सील कर आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग एवं भूमिहीनों को वह जमीन दिलाएगी, ताकि समाज में सभी को समानता का अधिकार मिले। इस एक एक्ट से बस्तर की लगभग 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैसे ही केंद्र सरकार के लिए सुझाव देते हुए श्री वर्मा ने कहा कि अगर बस्तर में पाए जाने वाले अमूल्य खनिज की रॉयल्टी का  मात्र सरकार 1% भी प्रत्येक ग्राम पंचायत को देती है तो भी बस्तर की लगभग समस्याएं खत्म हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के वासी बड़ी संख्या में चौबीस घंटे में एक बार नमक और भात खाने को मजबूर हैं। ये गरीबी और नक्सल समस्या केंद्र और राज्य सरकार के इन दो कदमों से समाप्त हो सकती है।