राशन विक्रेता संघ का ऐलान आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे, तालाबंदी का नही हुआ असर

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• 1 अगस्त से 5 अगस्त तक सांकेतिक विरोध के तहत तालाबंदी की गई थी • आज से संघ बैठेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर  • कल पूरे प्रदेश की 13678 राशन द...

• 1 अगस्त से 5 अगस्त तक सांकेतिक विरोध के तहत तालाबंदी की गई थी

• आज से संघ बैठेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 

• कल पूरे प्रदेश की 13678 राशन दुकानों में से 11442 राशन दुकानें बंद थीं

• कमीशन और बरदाने का पैसा लंबे समय से न दिए जाने से संघ उग्र

• छत्तीसगढ़ में राशन का कमीशन अन्य प्रदेशों से कम होने का लगाया आरोप 

• पिछले 20 वर्षों से प्रति क्विंटल 30₹ कमीशन पर कर रहे कार्य

• पिछले लगभग 8 माह से सरकार ने कमीशन भी रोका 

• अगर सरकार हमारा साथ नही देगी तो हम भी चुनाव में सरकार का साथ नही देंगे : संघ

जगदलपुर (विमलेंदु झा) : कल छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए, अपनी मांगों को मीडिया के माध्यम से रखा। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष रामदेव सिन्हा ने कहा कि "हमने राज्य गठन होने के साथ ही कई बार सरकार को सांकेतिक रूप से अपनी मांगों से अवगत कराया है। लेकिन यहां किसी भी सरकार ने आज तक हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। अन्य सभी विभागों को सरकार कुछ न कुछ अंशदान दे रही है, लेकिन आज तक राशन संचालक विक्रेताओं के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।" उन्होंने आगे कहा कि "पिछले 8 माह से हमारे कमीशन का पैसा राज्य सरकार ने रोक कर रखा है।  तीन वर्षों से बारदाने की रकम भी नहीं मिली है, ऐसे में हमे अपने परिवार के जीवकोपार्जन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।" वहीं संघ की ओर से राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया कि अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कमीशन सबसे कम है, जिसे बढ़ाना आवश्यक है। इन्ही मांगों को लेकर संघ अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहेगा। बतादें इससे पहले 1 से 5 अगस्त तक संघ द्वारा तालाबंदी के माध्यम से सांकेतिक विरोध किया जा चुका है, जिसपर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 

दूसरी ओर संघ ने ईपीडीएस को भी पूरी तरह से ठप्प बताया। उन्होंने ईपीडीएस ऑनलाइन से कार्य की गति को धीमा करने का आरोप लगाते हुए, सर्वर डाउन होने की बड़ी समस्या बताई। अंत में उन्होंने कहा कि हमारी मांगे जायज है और अगर सरकार हमारे साथ नही होगी तो हम भी सरकार के साथ नही होंगे।