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मोबाइल टावर कंपनियों पर नगर निगम की सख्ती एटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जमा किए ₹29 लाख 95 हजार 92 लाख 10 हजार की हुई अब तक वसूली, 64 लाख 70 हजार बाकी राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा

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जगदलपुर, 5 नवम्बर 2025: नगर निगम जगदलपुर ने शहर में स्थापित मोबाइल टावर कंपनियों से बकाया नवीनीकरण शुल्क की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाया है।...

जगदलपुर, 5 नवम्बर 2025:

नगर निगम जगदलपुर ने शहर में स्थापित मोबाइल टावर कंपनियों से बकाया नवीनीकरण शुल्क की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाया है। महापौर श्री संजय पांडे जी के मार्गदर्शन, राजस्व सभापति श्री संग्राम सिंह राणा के नेतृत्व और आयुक्त श्री प्रवीण वर्मा एवं सब इंजीनियर श्री दीपांशु देवांगन के निर्देशन में निगम प्रशासन ने बकाया वसूली की कार्यवाही तेज कर दी है।

इसी क्रम में मंगलवार को एटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने मोबाइल टावरों का नवीनीकरण शुल्क ₹29 लाख 95 हजार नगर निगम में जमा किया।

महापौर श्री संजय पांडे जी ने कहा कि “सभी मोबाइल टावर कंपनियों को निर्धारित समय सीमा में नवीनीकरण शुल्क जमा करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा कि यह कदम शहर में विकास, नियमन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

राजस्व सभापति श्री संग्राम सिंह राणा ने जानकारी दी कि नगर निगम को मोबाइल टावरों से कुल ₹1 करोड़ 56 लाख 80 हजार की राशि प्राप्त होनी है, जिसमें से अब तक ₹92 लाख 10 हजार की वसूली की जा चुकी है, जबकि ₹64 लाख 70 हजार की राशि शेष है। शेष वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र ही शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

वर्तमान में जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में कुल 84 मोबाइल टावर स्थापित हैं 

इंडस टावर लिमिटेड: 15

एटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.: 10

सम्मिट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.: 18

वायरलेस टी टी इन्फो लि.: 09

बी टी ए सेलकॉम: 04

भारती इंफ्राटेल (एयरटेल): 07

बीएसएनएल: 21

अब तक जिन कंपनियों ने शुल्क जमा किया है 

बीएसएनएल: ₹31 लाख 50 हजार

इंडस टावर: ₹25 लाख 25 हजार

जिओ टावर: ₹5 लाख 40 हजार

एटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर: ₹29 लाख 95 हजार

नगर निगम के राजस्व विभाग का कहना है कि शेष राशि की वसूली के लिए कार्रवाई जारी है। नगर निगम प्रशासन का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 100 प्रतिशत शुल्क वसूली प्राप्त करना है ताकि शहर के विकास कार्यों में वित्तीय संसाधनों की कोई कमी न रहे।

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