जगदलपुर: लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य अनवर खान ने ...
जगदलपुर: लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य अनवर खान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीजल-पेट्रोल की बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
अनवर खान ने कहा कि देश इस समय गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे समय में जनता को राहत देने के बजाय प्रधानमंत्री की हालिया अपील लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों से देशभर में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत बनी हुई है, वहीं महंगाई लगातार चरम पर पहुंच रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। बढ़ती महंगाई, टोल टैक्स, रेल किराया वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी के कारण आम परिवारों का बजट बिगड़ चुका है। लोगों को परिवार चलाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
अनवर खान ने तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में पेट्रोल-डीजल बचाना चाहती है तो सबसे पहले भाजपा नेताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों को बड़े-बड़े काफिले छोड़कर साइकिल से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का कामकाजी वर्ग, मजदूर, फेरी लगाने वाले और फील्ड में काम करने वाले लोग “वर्क फ्रॉम होम” कैसे कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम परिवारों का किचन बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। खाद्य सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और गृहणियां हर चीज में कटौती करने को मजबूर हैं। ऐसे में तेल कम उपयोग करने जैसी सलाह जनता की परेशानियों का मजाक उड़ाने जैसा है।
अनवर खान ने आरोप लगाया कि सरकार जनता को दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में उलझाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, पेपर लीक और बढ़ते अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सरकार पूरी तरह असफल रही है।
उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जबकि बढ़ते अपराधों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता अब सरकार की नीतियों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी।
अनवर खान ने केंद्र सरकार से महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाने तथा जनता को राहत देने की मांग की।


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