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छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात: ई-कार्ड से मिलेगा कैशलेस इलाज, रेफर सिस्टम खत्म

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शिक्षक फेडरेशन ने बताया- CGHS पैकेज दर पर बनी योजना का ड्राफ्ट तैयार, पेंशनरों को भी लाभ देने का प्रस्ताव

जगदलपुर(विमलेंदु शेखर झा)।
छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए कैशलेस चिकित्सा योजना के ड्राफ्ट में कर्मचारियों को ई-कार्ड के माध्यम से बिना अग्रिम राशि जमा किए इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वहीं, पेंशनरों को भी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की तर्ज पर लाभ देने का प्रस्ताव रखा गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष डॉ. अखिलेश त्रिपाठी, प्रांतीय प्रवक्ता विधु शेखर झा, उपाध्यक्ष अरुण देवांगन, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष पूर्णिमा देहारी, सचिव आनंद एस. अय्यर, निरंजन दास एवं कोषाध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

फेडरेशन के अनुसार, मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने भाग लिया। उन्होंने राज्य के पेंशनरों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों को भी CGHS की पैकेज दरों पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

नई योजना के लागू होने के बाद कर्मचारियों को इलाज का खर्च पहले स्वयं वहन नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में ई-कार्ड के ऑनलाइन सत्यापन के बाद उपचार तत्काल शुरू हो जाएगा और उपचार का पूरा भुगतान राज्य शासन द्वारा ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) के माध्यम से सीधे अस्पताल को किया जाएगा।

योजना की एक बड़ी विशेषता यह भी होगी कि पुराने रेफर सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। इससे कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार सूचीबद्ध अस्पताल में सीधे इलाज करा सकेंगे। साथ ही मेडिकल बिलों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ट्रिगर विश्लेषण तथा नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट (NAFU) के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जी मेडिकल दावों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

शिक्षक फेडरेशन ने इस योजना को कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्य सचिव विकासशील, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है

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