छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर व्यापक मंथन, धार्मिक-सामाजिक संगठनों ने दिए सुझाव

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रायपुर:    छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर गठित समिति ने गुरुवार को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों तथा विभिन्न आयोग, निगम और मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुझाव लिए। बैठक में विभिन्न समुदायों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर अपने विचार साझा किए।

समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त अधिकारी ज्योति रानी सिंह तथा सदस्य सचिव श्याम धावड़े की मौजूदगी में आयोजित परिचर्चा में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन संबंधों जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी व्यवस्था पर चर्चा हुई।

समिति के समक्ष यह सुझाव भी रखा गया कि प्रस्तावित कानून में पुत्र और पुत्री को संपत्ति में समान उत्तराधिकार सहित महिलाओं को वैवाहिक एवं संपत्ति संबंधी मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न जटिलताओं को दूर कर स्पष्ट और समान कानूनी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया।

बैठक में विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, गुरुद्वारा कमेटी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य नीति आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, खाद्य आयोग, गौ सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ की विशिष्ट जनजातीय एवं रूढ़िगत परंपराओं को लेकर भी संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। समिति द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में फील्ड स्टडी, ऑनलाइन पोर्टल और जन-संवाद के माध्यम से आम नागरिकों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों और कानूनविदों से सुझाव लिए जा रहे हैं।

समिति के अनुसार, जन-सुझावों और विभिन्न पक्षों की राय के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए एक पारदर्शी, समावेशी और जनहितैषी समान नागरिक संहिता के प्रारूप को तैयार करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।