भाजपा की रमन सरकार की गलती को सुधारने विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक- कांग्रेस

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रायपुर :  विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आदिवासी समाज का आरक्षण बहाल हो जायेगा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ल...

रायपुर : विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आदिवासी समाज का आरक्षण बहाल हो जायेगा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में बरती गयी लापरवाही के कारण आदिवासी समाज का आरक्षण कम हुआ था। कांग्रेस सरकार विशेष सत्र बुलाकर भाजपा की रमन सरकार की गलती को सुधारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के षड़यंत्र और पूर्ववर्ती रमन सरकार के द्वारा जानबूझकर बरती गयी लापरवाही के कारण हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा को घटाकर 58 से 50 फीसदी किया है। कांग्रेस सरकार अनुसूचित जनजातिए अनुसूचित जातिए पिछड़ा वर्गए सामान्य गरीब सभी वर्ग के लोगो को उसकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने प्रतिबद्ध हैं ।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार की बदनीयती को उजागर करते हुये अनेक सवाल है। जब आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 58 करने के खिलाफ अदालत में याचिका लगी तो रमन सरकार ने कोर्ट को आरक्षण बढ़ाने के तर्कसंगत कारणों को कोर्ट के समक्ष क्यों नहीं रखाघ् आरक्षण बढ़ाने के लिये तत्कालीन गृहमंत्री ननकी राम कंवर की अध्यक्षता में बनाई गयी कमेटी की सिफारिशों को अदालत के समक्ष क्यों नहीं रखा गयाघ् तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को अदालत में क्यों छुपाया गयाघ् रमन सरकार ने आरक्षण के संदर्भ में दो कमेटियां बनाई थी तो इन कमेटियों के बारे में आरक्षण संबंधी मुकदमे के लिए हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में रमन सरकार ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब रमन सरकार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर रही थी तो अनुसूचित जाति के आरक्षण में 4 प्रतिशत की कटौती करने के बजाय आरक्षण सीमा को 58 प्रतिशत से 62 क्यों नहीं कियाघ् इससे लोग अदालत नहीं जातेए बढ़ाया गया आरक्षण यथावत् रहता। आज भी देश के अनेक राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हैए रमन सरकार ने जानबूझकर यह गलती किया ताकि बढ़ा आरक्षण अदालत में रद्द होगा। भूपेश सरकार ने आदिवासी समाज को उसका हक देने विशेष सत्र बुलाया है।