अधिवक्ता संघ की ऐतिहासिक आम सभा: लोक अदालत बहिष्कार और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा

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  • जगदलपुर में आयोजित अधिवक्ता संघ की आम सभा में लोक अदालत बहिष्कार का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। • इसके अलावा, अधिवक्ताओं के मासिक शु...

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 • जगदलपुर में आयोजित अधिवक्ता संघ की आम सभा में लोक अदालत बहिष्कार का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

• इसके अलावा, अधिवक्ताओं के मासिक शुल्क में बढ़ोतरी, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए फीस माफी, और अन्य प्रशासनिक सुधारों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

जगदलपुर (वेदांत @The Gazettte) : अधिवक्ता संघ ने एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन किया जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य आकर्षण लोक अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय था। अधिवक्ताओं ने महसूस किया कि लोक अदालतें उनके पेशेवर हितों और न्यायिक प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति से इसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे थे:

(1) लोक अदालत का बहिष्कार किये जाने के संबंध में चर्चा।

(2) श्री अशोक कोमरा एवं श्री हरिनारायण शुक्ला अधिवक्ता के द्वारा दिये गये आवेदन बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये अन्य अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में पैरवी करने के संबंध में चर्चा।

(3) अधिवक्ताओं के मासिक शुल्क में बढ़ोत्तरी किये जानें बाबत् चर्चा।

(4) 35 वर्ष का वकालत पूर्ण करने वाले अधिवक्ताओं के फीस माफी हेतु लिखित में आवेदन लिये जाने पर चर्चा।

(5) आयकर, विक्रय कर अधिवक्ताओं के लिये उपाध्यक्ष का एक अन्य पद पृथक से सृजन करने के संबंध में चर्चा।

(6) कार्यकारिणी सदस्य का एक अन्य पद सृजन करने के संबंध में चर्चा।

(7) महिला उपाध्यक्ष पद में कनिष्ठ शब्द विलोपित बाबत् चर्चा ।

(8) नान प्रेक्टिस अधिवक्ताओं के मतदान पर रोक हेतु चर्चा।

(9) संघ के सदस्य श्रीमती संगीता चौहान के स्वास्थय खराब पर सहयोग हेतु चर्चा।

(10) अन्य विषय जो सम्मानीय सदस्यों के द्वारा सभा में रखा गया हो उस पर चर्चा।

सभी अधिवक्ताओं ने इन मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया और कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया। इस प्रकार की आम सभा कई वर्षों बाद आयोजित की गई थी, जिससे संघ के सदस्य काफी उत्साहित और संतुष्ट दिखाई दिए। अधिवक्ता संघ ने इस सभा को सफल माना और भविष्य में भी ऐसी बैठकों का आयोजन करने की बात कही, ताकि अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण हो सके और उनके हितों की रक्षा हो सके।