Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

संकल्प थीम वाला बजट बस्तर के समग्र विकास का रोडमैप मंत्री केदार कश्यप

यह भी पढ़ें -

जगदलपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 का ‘संकल्प’ थीम आधारित बजट बस्तर सहित पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक, संतुलित और दूरदर्शी द...

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 का ‘संकल्प’ थीम आधारित बजट बस्तर सहित पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक, संतुलित और दूरदर्शी दस्तावेज साबित होगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इसे विकास का संकल्प-पत्र बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

मंत्री कश्यप ने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की उन्नति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का ठोस खाका है। बस्तर के युवाओं, किसानों, आदिवासी समाज और दूरस्थ अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने की स्पष्ट सोच इस बजट में परिलक्षित होती है।

अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान बस्तर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए युग की शुरुआत करेगा। वहीं बस्तर ओलंपिक के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान क्षेत्रीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में सहायक होगा।

दंतेवाड़ा सहित मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ रुपये तथा जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार से बस्तरवासियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। यह प्रावधान दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करेगा।

बस्तरनेट परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये से दूरस्थ गांवों तक इंटरनेट सुविधा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये से आवागमन सुगम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।

इंद्रावती नदी पर मातनार और देउरगांव बैराज सहित 68 किलोमीटर नहर निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान ऐतिहासिक कदम है। महादेवघाट बैराज (100 करोड़) और मद्देमारका डायवर्जन योजना (110 करोड़) जैसी परियोजनाएं कृषि को स्थायी मजबूती देंगी और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगी।

फॉरेस्ट विभाग में 1000 पदों पर भर्ती का प्रावधान वन संरक्षण के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। एग्रो एवं फॉरेस्ट प्रोसेसिंग निवेश अनुदान (100 करोड़) तथा बकरी, सूकर एवं मधुमक्खी पालन (15 करोड़) से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

होम-स्टे नीति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान क्षेत्रीय योजनाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होगा।

मंत्री केदार कश्यप ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह बजट ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करेगा और बस्तर को आत्मनिर्भर, सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

No comments