सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री के दौरे से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश

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जगदलपुर(विमलेंदु शेखर झा):    छत्तीसगढ़ में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले “सुशासन तिहार” की तैयारियों को लेकर ...

जगदलपुर(विमलेंदु शेखर झा):   छत्तीसगढ़ में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले “सुशासन तिहार” की तैयारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई, जिसमें बालोद, बस्तर, दुर्ग और मानपुर-मोहला जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिविर में नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो, साथ ही नक्शा-खसरा का निःशुल्क वितरण किया जाए। “सेवा सेतु” स्टॉल के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी जाए तथा पुलिस विभाग द्वारा साइबर क्राइम और अन्य अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके अलावा शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों को आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में कलेक्टर आकाश छिकारा ने जानकारी दी कि बस्तर जिले में सुशासन तिहार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 28, जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में 5 और नगर पंचायत बस्तर में 4 शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के साथ ही राजस्व पखवाड़ा, “बस्तर मुन्ने” और “नियद नेल्लानार योजना 2.0” के अंतर्गत भी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

शिविरों में नरेगा मजदूरी भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड निर्माण एवं वितरण, राजस्व प्रकरणों का निराकरण, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, डीएफओ उत्तम गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन का प्रयास है कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके।