सरकारी राशि गबन मामले में 11 पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का आदेश, अभनपुर में मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें -

रायपुर/अभनपुर । छत्तीसगढ़ के अभनपुर विकासखंड से सरकारी राशि गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसडीएम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते ह...

रायपुर/अभनपुर। छत्तीसगढ़ के अभनपुर विकासखंड से सरकारी राशि गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसडीएम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 11 ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों को 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, इन पूर्व सरपंचों पर अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि के गबन का आरोप है। प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस जारी कर राशि राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आरोपियों ने राशि जमा नहीं की। यहां तक कि चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

एसडीएम न्यायालय ने सभी संबंधित पूर्व सरपंचों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाए, लेकिन किसी ने भी वैधानिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद 18 मई को कोर्ट ने सिविल जेल भेजने का आदेश पारित कर दिया।

 जिन पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई हुई

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बकाया राशि

रामेश्वर प्रसाद डहरिया परसुलीडीह ₹5,90,387

थनवार बारले पचेड़ा ₹3,80,000

सावित्री यादव गोतियारडीह ₹2,47,034

तुकाराम कारले भोथीडीह ₹2,00,000

सेवाराम यादव घोंठ ₹1,96,000

सेवेंद्र तारक तोरला ₹1,56,915

गोपाल ध्रुव कुर्रु ₹80,000

राधेश्याम लहरी घुसेरा ₹80,000

गोपेश ध्रुव आलेखुंटा ₹50,000

धर्मेंद्र यदु चंपारण ₹30,700

तुलसीराम बारले खोला ₹20,927

एसडीएम न्यायालय के अनुसार सभी आरोपियों को तब तक सिविल जेल में रखा जाएगा जब तक वे पूरी बकाया राशि जमा नहीं कर देते। यदि संबंधित राशि तत्काल जमा कर दी जाती है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।

प्रशासन ने आदेश की तामिली के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को वारंट भेज दिए हैं। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी पत्र जारी कर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और सरकारी राशि के दुरुपयोग के खिलाफ बड़ा संदेश माना जा रहा है।